पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना , बालिका साइकिल योजना , बालिका प्रोत्साहन योजना के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण के लिए ही शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण

उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु महिला आवेदकों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण के लिए ही शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 और पुलिस की बहाली में दारोगा तक के पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 2021 -2023 से इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को ₹25000 एवं स्नातक होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाती है।

विधवा पेंशन योजना

इसके साथ ही महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना भी चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 40-79 वर्ष की बीपीएल परिवारों की विधवाओं को रु . 300 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

सामाजिक जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रम

अरविन्द ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाऐं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं के संरक्षण , विकास और सशक्तीकरण की समेकित योजना है जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। निगम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की रक्षा के सामाजिक जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रम महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोन्नत करने के लिए नवाचारी योजनाएं संचालित करता है।

कन्याओं को विवाह के समय 5000 रूपए तक की राशि

कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय 5000 रूपए तक की राशि सहायता स्वरुप दी जाती है।। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी तक आरक्षण दिया गया है। दूसरी ओर बिहार सरकार ने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए शराबबंदी जैसे निर्णय लिए गए।