नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार सुबह ममता सरकार के दो मंत्री समेत चार नेताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, विधायक मदन मिश्रा पूर्व विधायक तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी शामिल हैं। बताया जा रहा कि सीबीआई आज ही इन्हें कोर्ट में पेश करेगी तथा इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। यह चारों नेता बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी समझे जाते हैं। अपने नेताओं के गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता के मिंटो पार्क स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं।

मालूम हो कि सीबीआई के अनुरोध पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति 9 मई 2021दे दी थी। नारद स्ट्रिंग घोटाले से जुड़े हुए इस मामले में राज्यपाल ने संविधान के 163और 164 आर्टिकल के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए इसकी अनुमति दी थी।

वहीं मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर में पहुंचकर मंत्रियों के गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के स्पीकर और सरकार की अनुमति के बिना राज्य के किसी विधायक या मंत्री की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है यदि आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो। उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आसानी से पीछे नहीं हटने वाली है।

वहीं जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता थी और गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इसकी अनुमति पहले ही दे दी है इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत नहीं थी।

2016 के विधानसभा चुनाव सामने आया नारद स्टिंग टेप

दरअसल, पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग टेप सामने आने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। स्टेप के अनुसार दावा किया गया था कि 2014 में इसे बनाया गया है और इसमें टीएमसी के मंत्री सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को एक काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदों से पैसे लेते दिखाया गया था। जिसके बाद मार्च 2017 में कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसके बार सीबीआई और ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की थी।

वहीं नवंबर 2020 में ईडी ने नारद स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए 3 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट मांगे थे इनमें मंत्री फरहाद हकीम हावड़ा सांसद प्रसून बंधोपाध्याय और पूर्व मंत्री मदन मिश्रा की आय और व्यय का हिसाब मांगा गया था।