पटना : बिहार के मुख्य सचिव बैंक के डिफाल्टर हैं। आज पटना के मुख्य सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब, पटना व्यवहार न्यायालय के आदेश पर बैंक कर्मियों और कोर्ट के नाजिर की टीम मुख्य सचिव दीपक कुमार के कार्यालय की कुर्की जब्ती करने पहुंच गई। टीम ने जब वहां मौजूद अफसरों और कर्मियों को कोर्ट का आदेश दिखाया तो सभी चौंक गए। फिर उन्होंने मुख्य सचिव के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपकाया। आनन—फानन में वरीय अधिकारियों को जानकारी दी गई जिसके बाद कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने और स्टे लाने की कवायद शुरू हुई।
क्या है मामला, क्यों जारी हुआ कुर्की आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति का लगभग 664 करोड़ 85 लाख रुपया बकाया है। इसी सिलसिले में पटना व्यवहार न्यायालय ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के पांच अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
पटना स्थित बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक बिहार-झारखंड ने अपने बकाया रुपये की वसूली के लिए केस किया था। इसमें कोर्ट ने 8 फीसदी ब्याज जोड़ते हुए 664 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया। इसी के तहज आज की कार्रवाई करने टीम मुख्य सचिव के कार्यालय पहुंची थी
