पटना/नयी दिल्ली : मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। दरअसल 2018 में SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर सवर्ण मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ही भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक आज नयी दिल्ली में हुई केंद्रय कैबिनेट की बैठक में सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा। सवर्ण जाती के ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है, वे इसके लोग आएंगे।
आरक्षण के लिए सवर्ण जाति के लोगों को देने होंगे ये कागजात
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिन सवर्णों की सालाना आय 8 लाख से कम है, वही इसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा उन्हें जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा। आरक्षण लाभ लेने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। गौरतलब हो कि नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला किया था। जिसके बाद सरकार ने 1991 में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि गरीबी आरक्षण का आधार नहीं है।
