नई दिल्ली : किसानों के लिए आज रविवार को पीएम मोदी ने एक लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया। इसके अलावा किसान योजना की बतौर छठी किस्त उन्होंने साढ़े आठ करोड़ किसानों के खातों में 17 हजार करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने इस फंड के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और उनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। हम एक देश, एक मंडी की योजना पर काम कर रहे हैं।
पीएम ने बताया, कैसे उठा सकते हैं लाभ
पीएम ने बताया कि कानून बनाकर किसान को मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। किसान खेत में ही उपज का सौदा कर सकता है या वेयरहाउस से जुड़े व्यापारियों को दे सकता है, जो भी उसे ज्यादा कीमत दे। किसान अब उद्योगों से भी सीधी साझेदारी कर सकता है। किसानों से जुड़ी जो भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उनके केंद्र में छोटा किसान है। सारी मुसीबतें उसी पर आती हैं। बीते सालों से हम इसी छोटे किसान के सशक्तीकरण के प्रयास में लगे हैं।
इस फंड का ऐसे होगा इस्तेमाल, गांवों में खुशहाली
इस एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। इस फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस फंड को जारी करने का उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से एक लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। यह लोन प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसायटी, किसानों के समूह, किसान उत्पाद संगठनों, एग्री एंटरप्रिन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स को दिया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा। अगले तीन वित्त वर्ष में 30-30 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इस सुविधा के तहत लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसदी छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर होगी। ब्याज छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक मिलेगा।
