पटना : राज्य के उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र – छात्राओं को बिहार सरकार के तरफ से बड़ा उपहार देने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल, राज्य सरकार अब सभी हाई स्कूल में आईटीआई की पढ़ाई शुरू करवाने जा रही है।
श्रम संसाधन समिति के निगरानी में होगा काम
जानकारी हो कि, केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्यों को स्वायत्तता दी है। जिसके बाद राज्य सरकार के सुझाव पर ही प्राइवेट आईटीआई को सम्बद्धता मिलेगी या रद्द की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा कैलेंडर को अनुपालन करने का अधिकार भी राज्यों को दिया जाएगा। इसके लिए हर राज्य में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इसको लेकर बिहार में श्रम संसाधन समिति गठित किया गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई हो।
जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं हैं, उन जगहों को प्राथमिकता
इसी के क्रम में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वहीं आईटीआई की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। इस योजना के तहत जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं हैं, उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल राज्य में ऐसे प्रखंडों की संख्या 210 है, जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई नहीं हैं।
हाईस्कूल के अलावा अलग से आईटीआई खोलने की प्रक्रिया
वहीं, कितने ऐसे प्रखंड है, जहां एमएसटीआई के तहत प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। लेकिन, अब राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई हो साथ ही हाईस्कूल परिसर का उपयोग आईटीआई की पढ़ाई के लिए शुरू हो, इसके लिए बिहार में श्रम संसाधन समिति शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। समिति को वैसे प्रखंड, जहां एक भी आईटीआई नहीं हैं, वहां के एक हाईस्कूल का चयन कर उसमें आईटीआई की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग हाईस्कूल के अलावा अलग से आईटीआई खोलने की प्रक्रिया में भी जुट गया है।
विभाग ने हाल ही में आईटीआई खोलने के लिए आवेदन मांगे थे. प्राईवेट आईटीआई खोलने के लिए 500 से अधिक आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। अब इन आवेदनों की पड़ताल की जाएगी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों की टीम स्थल निरीक्षण करेगी। इसके बाद विभाग की विशेष समिति इन्हें सम्बद्धता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करेगी।
