पटना : भारत सरकार की नीतियों पर असंतोष जताते हुए आज इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन पटना डिवीज़न के अध्यक्ष रामानंद चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकार जानबूझकर निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना रही है। वे एसोसिएशन के सातवें वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे। इसका आयोजन आज जीवन प्रकाश परिसर फ्रेजर रोड में आयोजित किया गया।
संस्था के महामंत्री श्रीकान्त मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नौजवानों को हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज साढ़े चार साल बीतने को हैं और कुछ ही दिनों में चुनाव भी आने वाला है। लेकिन अभी तक सरकार ने कितने नौजवानों को नौकरी दिया है। महंगाई के मोर्चे पर सरकार अपनी बदनामी खुद करवाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए रोज़-रोज़ नए फरमान जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। संस्था के सचिव अशोक सिन्हा ने कहा कि विदेशी सरकारों और विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर नीतियां बनाती है और भारत की जनता पर इसको थोप देती है। बीमा क्षेत्र फल फूल रहा था लेकिन सरकार ने एफडीए के माध्यम से विदेशी निवेश 26 परसेंट से बढ़ाकर 49 परसेंट कर दिया गया। भारत सरकार किसानों के लिए ठोस कृषि नीति लाय। महिलाओं को भी शसक्त बनाने के लिए सरकार कोई अच्छी पहल करनी चाहिए।
(मानस दुबे)
