पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि सशक्त और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत के प्रयासों को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन गया है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया है। डिजिटल लेनदेन का मूल्य 2016 में सिर्फ 69 अरब रुपये था जो बढ़कर 2020-21 में 41,306 अरब रुपये हो गया है।

जन धन खाता दुनिया के सामने फाइनेंसियल इंसुलेशन का बेहतरीन उदाहरण

अरविंद सिंह ने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक हम सरकारी खातों में लाखों करोड़ का हिसाब तो करते थे, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि देश के करोड़ों परिवारों के पास अपना बैंक खाता तक नहीं था। देश में बुनियादी सुविधाएं लग्जरी होती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। पहले की सरकारों में बैंकों के जो लाखों करोड़ रुपये फंसाए गए थे, उनमें से करीब 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। जन धन खाते आज दुनिया के सामने फाइनेंसियल इंसुलेशन का बेहतरीन उदाहरण हैं।

इसके साथ ही सड़क और पुल निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 और 2 एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6.77 लाख किमी से अधिक लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 1.71 लाख से अधिक बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

अरविंद सिंह ने कहा है कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। लेकिन आज देश का मंत्र है- “मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड”। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। कनेक्टिविटी और इंटरनेट तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार 6,466 करोड़ रुपये के खर्च से 7,827 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं के तहत अद्वितीय कार्य किया जा रहा है।  इसके लिए 2021-22 से 2024-24 के बीच 1.12 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का आवंटन किया गया है।