पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार 28 फरवरी को दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में वित्तमंत्री ने समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण को केंद्र में रखकर बजट पेश किया। तारकिशोर प्रसाद ने 2022-23 में 2 लाख 37 हज़ार 691 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले वर्ष 2020-21 का बजट 2 लाख 18 हज़ार करोड़ रुपये था।

बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण को स्वीकृति मिली है। स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम तैयार किया जाएगा। बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ तथा हर घर नल का जल के लिए 1 हज़ार 1.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उद्योग को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है। 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज होगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है। वहीं, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जायेगी। IGMS, पटना में कैंसर के लिए 1200 ऐक्स्ट्रा बेड का भवन बनेगा। सूबे में 150 नए एंबुलेंस खरीदे जाएंगे।

किसानों की हितों को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में यह निर्णय ली है कि सभी शहरों में सब्जी बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों को दलहन और तेलहन के बीज उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही राज्य में 30 फीट के 361 चेकडैम का निर्माण कराया जाएगा, सूबे में 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने का निर्णय सरकार ने ली है।

इसके अलावा युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए राज्य के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अब हिन्दी में भी होगी पढ़ाई होगी। बिहार मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

सम्पूर्ण बजट का 16.5% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा, जिसके तहत राज्य के प्राथमिक स्कूलों 40 हजार 558 प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। मध्य विद्यालयों में 8,386 फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति होगी। राज्य के सभी जिलों एक मॉडल प्लस टू हाई स्कूल बनाया जाएगा। वहीं, सूबे में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी।