पटना : बिहार विधानमंडल को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सरकार की नीतियों और कार्यों की जमकर सराहना की। राज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति, हर घर जल और हर खेत सिंचाई को लेकर सरकार की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, सात निश्चय योजना को लागू किया जा रहा है, साथ ही बिजली के क्षेत्र में बिहार में व्यापक सुधार हुआ है।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर अनुश्रवण जारी है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 5 करोड़ 4 लाख लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 3 जनवरी, 2022 से 15-17 वर्ष के उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 48 लाख 68 हजार से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 14 लाख 58 हजार से अधिक बच्चों को दूसरी डोज दी गयी है। साथ ही 10 जनवरी, 2022 से फ्रंट लाईन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे व्यक्ति, जिन्हें दोनों डोज लिये 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें कोविड की एक अतिरिक्त डोज (Precautionary Dose) दिया जा रहा है। सभी को मिलाकर 11 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। लेकिन, कोरोना से बचाव तभी संभव है जब सभी लोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

सरकार की सुशासन की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। भूमिहीन थानों एवं ओ०पी० तथा पुलिस लाईनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। थानों में अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। आपराधिक काण्डों की शीघ्र सुनवाई एव स्पीडी ट्रायल का अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि विवाद के निपटारे हेतु थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं 15 दिनों में अनुमंडल पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश है। वर्ष 2021 में कुल 28 हजार 875 बैठक हुई, जिनका सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कुल 57 काड दर्ज किये गये हैं। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों में 13 बाद दायर किये गये हैं।

राज्य में प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। 15 अगस्त, 2011 से लागू इस अधिनियम के तहत अब तक 28 करोड़ 61 लाख से अधिक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों के शिकायतों का नियत समय-सीमा में निवारण किया जा रहा है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिली है और नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। यह अधिनियम 5 जून, 2016 से लागू है तथा इसके तहत अब तक लगभग 6 लाख 30 हजार से अधिक आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है।

सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए सात निश्चय कार्यक्रम लागू किये गये। इसमें स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाये गये जिसका लाभ बिहार के युवक-युवतियों को मिल रहा है तथा यह आगे भी जारी रहेगा। हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर तक नल का जल हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन्हें तेजी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग इसका अनुश्रवण कर रहे हैं।

विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा सात निश्चय- 2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए गए हैं जिनमें कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य की कार्य योजना तैयार की जा रही है। “युवा शक्ति-बिहार की प्रगति के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में कुल 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिणत करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एकरारनामा किया गया है और प्रथम फेज में 60 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप परिणत कि येंगे। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाया गया है। अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न पदों की स्वीकृति दी गयी है। खेल विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सरकार के दूसरे निश्चय “सशक्त महिला सक्षम महिला के अन्तर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्टर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25 हजार रूपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी महिलाओं को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की योजना स्वीकृत की गयी है।

सरकार के तीसरे निश्चय “हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। सरकार के चौथे निश्चय “स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव के तहत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए राज्य के लगभग सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा

सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार के पांचवें निश्चय “स्वच्छ शहर विकसित शहर के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 66 नगर निकायों में 105 स्थानों पर कचरे से कम्पोस्ट बनाने के केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 141 नगर निकायों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव का कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृह निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है। बरसात के पानी को निकालने के लिए शहरों में स्टोर्म ड्रेनेज निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है।

सरकार के छठे निश्चय “सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा 120 स्थानों पर बाईपास पथों एवं एलिवेटेड पथों के निर्माण की योजना बनाई गयी है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गांव को महत्वपूर्ण स्थानों से सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 3 हजार 482 पथों को चिन्हित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के सातवें निश्चय “सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लगभग 6 लाख लोगों को परामर्श दिया जा चुका है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार हेतु “बाल हृदय योजना” लागू की गयी है, जिसके तहत अब तक 220 बच्चों का प्रशान्ति फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्यसाई अस्पताल में इलाज कराया गया है।

पशुओं की चिकित्सा हेतु प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने तथा चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की योजना बनायी जा रही है। सात निश्चय-2 के शेष अवयवों के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।

पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी एवं “लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार की लोक कल्याणका दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। कोरोना महामारी की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का बखूबी पालन किया है। विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को वेतन का ससमय पूर्ण भुगतान किया है।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार में ईको-टूरिज्म के विकास के कार्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग में ईको-टूरिज्म विंग की स्थापना की गयी है जिसके अंतर्गत पहाड़ी, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्चस्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख-रखाव किया जायेगा। इसके लिए उपयुक्त ईको-टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी किया जा रहा है। वर्ष 2021 में राजगीर में नेचर सफारी की स्थापना की गयी है जिसमें ग्लास स्काई वाक का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार का ग्लास स्काई वाक देश में पहला है। राजगीर में लगभग 480 एकड़ क्षेत्र में जू-सफारी का निर्माण कराया गया है जहाँ 5 तरह के जानवर यथा- बाघ, शेर, तेंदुआ भालू और हिरण हैं। सफारी में लोग बसों में बैठकर घूमते हैं और जानवर खुले में विचरण करते हुए नजर आते हैं। 16 फरवरी, 2022 से जू-सफारी कार्यरत हो गया है।

राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना कर 24 करोड पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया जिसके विरूद्ध वर्ष 2018-19 तक 22 करोड़ पौधे लगाये गये। अब पौधारोपण का कार्य जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है जिसके अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 95 लाख पौधारोपण हुआ था तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक का पौधारोपण हो चुका है और यह कार्य अभी जारी है। बिहार विभाजन के उपरान्त राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था, अब वह लगभग 15 प्रतिशत हो गया है।