राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऊंची जाति के गरीबों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय की जो सीमा तय की गई थी, उसे यथावत रखने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे नीट-पीजी में दाखिले को लेकर गतिरोध दूर होगा और आगे आने वाली नियुक्तियों के मार्ग प्रशस्त होंगे। सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए यह बड़ा न्यू इयर गिफ्ट है।
सुमो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंची जाति के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 10 फीसदी आरक्षण पहली बार दिया। नरसिंह राव की सरकार ने कार्यपालक आदेश से सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की एक कमजोर कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस सरकार जिस मुद्दे पर केवल दिखावा कर रही थी, उसे एनडीए सरकार ने संविधान के जरिये सुनिश्चित किया।
भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ देने के लिए आवसीय सम्पत्ति की सीमा शर्त हटा ली है, लेकिन पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि रखने वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विशेषज्ञ समिति की ये सिफारिशें मान कर सरकार ने बड़ी राहत दी।
