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बिहार के लिए अब तक का सबसे उपेक्षित बजट- राजद

नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और न विशेष पैकेज

नहीं दिखा डबल ईंजन की सरकार

पटना : राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने केन्द्रित बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नहीं दिखाई पड़ा बिहार में डबल ईंजन की सरकार। बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा मिला और न विशेष पैकेज ,बल्की सामान्य हिस्सेदारी भी नहीं मिला । स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार के लिए इतना उपेक्षित बजट कभी नहीं आया था ।

राजद प्रवक्ता ने कहा कि वैसे भी बजट में केवल जुमलेबाजी है। बेरोजगारी दूर करने के बजाय बेरोजगारी में भारी बढोत्तरी हो जायेगी। महंगाई घटने के बजाय और भी बढेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट से अमीरी और गरीबी के बीच फासला काफी बढ जायेगा। विकसित राज्यों में विकास की गति तो बढेगी पर बिहार जैसे राज्य और भी ज्यादा पिछड़ जायेंगे।

श की संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का बजट पेश की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, किसान से लेकर कई सेक्टर्स के लिए अहम घोषणाएं की हैं। इनमें बड़ी घोषणा है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। RBI डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा। भारत की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। वहीं, भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।

इसके अलावा बड़ी घोषणा में से पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर, 60 लाख रोजगार और अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलाने की हैं। इसके साथ ही ई-पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ना, 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनाने जैसी घोषणाएं भी वित्त मंत्री ने की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।