राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल पर कर न बढ़ा कर इसे 5 फीसद ही रखने के निर्णय से करोड़ों लोगों को राहत दी। कोरोना के चलते कपड़ा क्षेत्र पर जो मार पड़ी, उसे देखते हुए यह सराहनीय कदम है।
राज्यों को सेस फंड से राजस्व क्षतिपूर्ति जारी रखने की जो अवधि 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है, उसे पांच साल बढ़ाने की मांग पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। कोरोना के हालात को देखते हुए राज्यों की यह मांग जायज है।
सुमो ने अन्य ट्वीट में कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास दर बढाने के दोहरे मोर्चे पर सफल रही।
साल के अंतिम चार महीनों में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, पेट्रोल-डीजल पर शुल्क घटाये गए, खाद्य तेलों के दाम कम हुए, महंगाई कम हुई, बढी हुई एमएसपी पर गेहूँ की रिकार्ड खरीद से किसानों की आय बढ़ी और युवाओं को सरकारी नौकरियों में आने के अवसर भी मिले। नया वर्ष 2022 सभी क्षेत्रों में विकास का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हो, सबके लिए मंगलमय हो !
