पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि पिछले दो वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं, जो सराहनीय हैं। संतुलित बजट पेश करने के लिये मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ। केन्द्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष केन्द्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलो मीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कोरिडोर विकसित करने का निर्णय में लिया गया है। केन्द्र सरकार का यह कदम सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में धान एवं गेंहूँ की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 80 लाख नये आवास बनाने की घोषणा हुई है। यह स्वागत योग्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के कुछ नेता बजट को बिहार के अनुकूल नहीं बता रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार के भरोसेमंद में से एक और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को लेकर कहा कि केन्द्रीय बजट विकसित राज्यों‌ के लिए ऐतिहासिक, परन्तु बिहार के लिए निराशाजनक है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को विशेष_राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर हम सभी बिहारवासियों को निराश किया है।