पटना : कृषि यांत्रिकरण के लिए केंद्र द्वारा जारी राशि का हिसाब नहीं देने के कारण केंद्र ने 21-22 के लिए राशि देने में असमर्थता जाहिर की है।

राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बिहार सरकार ने कृषि यांत्रिकरण उप-मिशन हेतु 21-22 के लिए 395.48 करोड़ वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है, परंतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 20-21 में जारी की गई धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 21-22 की राशि को निर्गत करने में असमर्थता जाहिर की है।

मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के अंतर्गत 13 योजनाओं के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 235.7 करोड़ राशि 2019-20 के लिए 235.14 करोड़ राशि और 2020-21 के लिए 201.06 करोड़ जारी की गई है।