पटना : बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने गए सवा दो लाख के करीब जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग की योजना है कि आगामी 15 फरवरी तक सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दी जाए। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा तकरीबन 400 की संख्या में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई जा रही है।

पंचायती राज विभाग के मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का मानना है कि बिहार में नव युक्त सभी जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत है इसी कारण उन्होंने सभी नए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना बनाया है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके अलावा शेष जनप्रतिनिधियों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वहीं, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए चार प्रकार के पुस्तिकाओं की तैयारी भी की गई है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी दी जानी है। इसके अलावा ग्राम कचहरी की पूरी व्यवस्था की जानकारी पंच और सरपंचों को देने की योजना बनाई गई है।

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी का मानना है कि पंचायती राज विभाग की सभी योजना आम आदमी तक पहुंचे। इसी को लेकर वह नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण देने की योजना तैयार कर रहे हैं। प्रशिक्षण के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा, स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के साथ-साथ उनके कर्तव्य और दायित्व की जानकारी भी दी जाएगी।

इनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना से लेकर अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को न्याय के संबंध में व्यापक जानकारी देने के लिए बृहद पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।