पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। देश के 80 करोड़ से अधिक आबादी को कोविड-19 के इस संक्रमण काल में मुफ्त में राशन पहुंचाया जा रहा है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना से प्रवासी बिहारियों को काफी लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में सर्वाधिक बिहार के 15,729 लोगों ने राज्य के बाहर वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन लिया है। पूरे देश में अकेले कोविड अवधि के दौरान एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 60 लाख टन से अधिक खाद्यान्न डिलीवर किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की यह पोर्टेबिलिटी प्रवासी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बना रही है।

उन्होंने बताया कि 2024 तक पीडीएस के माध्यम से लाभुकों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें विटामिन और अन्य पोषक तत्व युक्त रहते हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है और योजना बनाई जा रही है।

वन जीवों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री चौबे ने बताया कि विश्व में 3890 बाघ बचे हैं, जिनमें सब से अधिक बाघ 2900 भारत में है। 14 बाघ अभ्यारण्य है। बिहार में वाल्मीकिनगर है। यहाँ 32 बाघ हैं। इसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड (Conservation Assured Tiger Standards CA/TS) द्वारा मान्यता दी गयी है।

चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।