पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मोदी सरकार द्वारा मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। चौबे ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से पिछड़े वर्गों के बच्चों को मेडिकल के पढ़ाई में आरक्षण की चिर प्रतिक्षित मांग पूरी हो गई। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्म से साबित कर दिया कि पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े हितैषी वही है।
चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के इस फैसले से पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 5550 छात्रों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन के अपने मूल मंत्र “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास” पर चलते हुए आरक्षण से संबंधित जो फैसला किए है, उससे पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों में देशभर में खुशी की लहर दौड़ गई है। समाज के सभी वर्गों का विकास और साथ उनको साथ लेकर चलने की जो ईमानदार पहल मोदी ने किया है, वह सराहनीय है।
विदित हो कि बीते दिन केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए मेडिकल शिक्षा के भारतीय कोटा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसका फायदा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा / दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस / एमडी / एमएस / डिप्लोमा / बीडीएस / एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इससे लगभग 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे।
