पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कोविड से मुकाबले का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को अमूमन जून के अंत तक जारी की जाने वाली ‘राज्य आपदा राहत कोष’ की 8,876 करोड़ की राशि पिछले खर्च का उपयोगिता प्रमाणपत्र का इंतजार किए बिना कोविड को देखते हुए दो माह पहले ही जारी कर दी है, वहीं जीएसटी करदाताओं को विवरणी दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय तथा विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है व केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को मई माह में 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिया है।

सुशील मोदी ने कहा कि राहत कोष में बिहार को इस साल 566 करोड़ दिया गया है। राज्यों को पहले 40 प्रतिशत जबकि इसबार 50 प्रतिशत तक राशि कोविड से मुकाबले यथा-ऑक्सीजन जेनरेटर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा आदि पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावहता के मद्देनजर खर्च की सीमा बढ़ा कर 70 प्रतिशत तक करने की केंद्र सरकार से अपील की है।

कोविड के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने जीएसटी में निबंधित करदाताओं को विवरणी दाखिल करने का समय 15 दिन बढ़ाने के साथ विलम्ब शुल्क माफ व ब्याज दर को भी घटा कर 18 से 9 प्रतिशत कर दिया है। राज्य सरकार ने भी गरीबों को केंद्र की तरह मई महीने में 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का निर्णय लिया है, जिससे अब उन्हें इस महीने 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा।