पटना‌ : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृत-संकल्पित है। गांवों में विकास की बयार बह रही है। पंचायतीराज विभाग हर घर तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के माध्यम से 4291 ग्राम पंचायतों के 58,107 वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें अब तक 56,139 से अधिक वार्डों में कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही, करीब 93 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। भाजपा जो कहती है, वह करके भी दिखाती है। सरकार की नजर विकास पर भी है और उन कारणों पर भी, जो विकास की गति में बांधा डालते हैं।

इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आईओट्टी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) डिवाइस लगाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन सी योजना नहीं चल रही है या किस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है, इसमें 11 4651 वार्डों में काम किया जाना है, जिसमें अबतक 11 4153 वार्डों में कार्य पूरा हो चुका है एवं शेष में जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 5018 करोड़ अनुदान की अनुशंसा की गयी है, जिसमें अब तक केंद्र सरकार से प्राप्त यूनाइटेड (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) एवं (प्रथम किस्त) अनुदानों की कुल 63.50 करोड़ राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच क्रमशः 70: 20:10 के अनुपात में वितरित किए जाने की स्वीकृति देते हुए उनके संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर करायी गयी है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर गतिमान है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत ‘स्वच्छ गांव -समृद्ध गांव’ निश्चय के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीटलाइट लगाए जाने, नगर निकाय के तर्ज पर गांव को विकसित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस पड़ाव, सम्राट अशोक भवन का निर्माण, बेल्ट्रॉन के माध्यम से उनके मानक के अनुरूप सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन किए जाने, पार्क, पार्क में ओपन जिम, खेल का मैदान, आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान ने देश-दुनिया को बिहार के तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिहार ने वह कर दिखाया, जो दुनिया के बड़े और विकसित देश भी नहीं कर पाये। जन-जीवन- हरियाली के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई संयुक्त अनुदान की राशि से 60250 सार्वजनिक कुंओं का निर्माण एवं कुओं के किनारे सोख्ता का निर्माण पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

सरकार हमेशा जनसरोकार की बात करती है। जनहित और जनतंत्र की रक्षा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए स्वच्छ पारदर्शी एवं न्यूनतम समय में विवाद रहित पंचायत आम चुनाव 2021 पूरी तरह ईवीएम के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग के बेहतर कार्यों से गांवों की सूरत भी बदल रही और सीरत भी बदल रहा। सही मायने में पंचायती राज विभाग ने पंचायत और गांवों को सुंदर और विशिष्ट पहचान दी है।