पटना : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर-शिक्षण के 70% पद खाली है। योजना मद का आधा हिस्सा खर्च होता है बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। कागजों में बजटीय राशि खर्च करने के लिए मार्च महीने में सबसे बड़ी लूट होती है।

उन्होंने कहा कि 8-10 वर्षों से सभी विभागों के हजारों-लाखों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए है क्योंकि विभागों के पास कोई लेखा-जोखा ही नहीं है कि कौन सी राशि किस मद में खर्च की गयी है। भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पूछा कि 8-10 वर्ष बाद भी प्रशासन और उनके विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए है? अगर सब कुछ पारदर्शी और सही है तो फिर 10-10 वर्षों की देरी क्यों?

यह मैं नहीं सीएजी की हर वर्ष की रिपोर्ट कहती है। समय लगे तो आपको विगत 10 वर्षों की सीएजी रिपोर्ट स्वयं से पढ़नी चाहिए। क्या आप नैतिकता और कर्तव्य बोध को तिलांजलि देकर जनता का पैसा लूटने और लूटवाने के लिए गद्दी पर बैठे है?