पटना : स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132 वीं जयंती पर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभागार में आयोजित व्याख्यानमाला को सम्बोधित करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि स्वामी जी आजीवन किसानों के शोषण को लेकर जमींदारों के खिलाफ संधर्ष करते रहे। उनके ही प्रयास का प्रतिफल था कि आजादी के बाद गठित पहली सरकार को संविधान में पहला संशोधन कर जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाना पड़ा। पिछले 100 सालों में समय काफी बदल चुका है। आज केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास कर स्वामी जी के सपनों को ही साकार कर रही है।
सुशील मोदी ने कहा कि जिन 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान कृषि सुधार बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने ही 2020-21 में एमएसपी पर अब तक खरीदे गए कुल धान का आधा बेचा है। पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक एमएसपी पर करीब 17 प्रतिशत अधिक धान की खरीद हुई है। बिहार के भी करीब 5 लाख किसानों ने 6,737.61 करोड़ का 35.67 लाख मे.टन धान एमएसपी पर बेचा है। एक ओर तो किसान एमएसपी पर धान बेच रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लोग एमएसपी खत्म होने का दुष्प्रचार कर धरना दे रहे हैं। अगर नया कृषि कानून किसानों के खिलाफ है तो इन तीन राज्यों के कुछ जिलों को छोड़कर देश के बाकी किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं?
पीएम किसान निधि के तहत बिहार के 80.90 लाख किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से 7,503 करोड़ भेजा गया है। एक ओर जहां किसानों को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र और राज्य की सरकारें तत्पर है, वहीं किसानों की जमीन पर जबरन झंडा गाड़ कर कब्जा करने,हिंसा में विश्वास करने करने वाले कुछ लोग भी आज किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी जी का जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
