पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान कृषि सुधार बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने ही 2020-21 में एमएसपी पर अब तक खरीदे गए कुल 658.61 लाख मे. टन धान में से आधा बेचा है जिसके मद में उन्हें करीब 62 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक एमएसपी पर 16.6 प्रतिशत अधिक धान की खरीद हुई है। एक ओर तो आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर धान बेच रहे हैं, दूसरी ओर एमएसपी खत्म होने का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं।
सुशील मोदी ने कहा कि इस साल अब तक 202.82 लाख मे. टन धान केवल पंजाब से खरीदे गए हैं जो कुल खरीद का 31 प्रतिशत है। पश्चिमी यूपी से 10 और हरियाणा के किसानों से कुल खरीद का करीब 8.5 प्रतिशत धान खरीदा गया हैं। इस प्रकार इन तीन राज्यों से ही कुल खरीद का आधा खरीदा गया है। पूरे देश में अब तक 95 लाख 23 हजार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद हुई है और उन्हें 1 लाख 24 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है।
बिहार में इस साल 2011-12 में हुई कुल 22 लाख मे. टन धान की खरीद के रिकार्ड को तोड़ते हुए अब तक सर्वाधिक 4 लाख 97 हजार किसानों से प्रति क्विंटल 1,865 रुपये की दर से 35 लाख 59 हजार मे. टन धान की खरीद हुई है और उन्हें 6,737.61 करोड़ का भुगतान किया गया है।
ऐसे में जब पिछले साल से एमएसपी पर 16 प्रतिशत से ज्यादा केवल धान की खरीद हुई है तो फिर एमएसपी खत्म करने के दुष्प्रचार का क्या औचित्य है? अगर सरकार को एमएसपी खत्म ही करना होता तो पहले से अधिक खरीद क्यों करती?
