पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 15 वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए 14 वें वित्त आयोग की 2,591 करोड़ की तुलना में चार गुना अधिक 10,432 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं। आयोग की अनुशंसा पर अगले पांच साल में बिहार को आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र से 7,824 करोड़ रुपये प्राप्त होगा जबकि राज्यांश के तौर पर राज्य को 2,608 करोड़ रुपये खर्च करना होगा।

सुशील मोदी ने कहा कि प्रावधानित राशि को आयोग ने दो हिस्सों में विभाजित किया है। प्रावधान के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ( State Disaster Response Fund) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत जबकि राज्य आपदा प्रबंधन निधि ( State Disaster Mitigation Fund) के तहत 20 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। राज्य को पहले की तरह ही 25 प्रतिशत राज्यांश वहन करना होगा।

इसके साथ ही एसडीआरएफ की 80 प्रतिशत राशि में से 40 प्रतिशत प्रतिक्रिया व राहत, 30 प्रतिशत बचाव एवं पुनर्सरचना तथा 10 प्रतिशत राशि तैयारी एवं क्षमता निर्माण पर खर्च की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए 68,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से राज्यों को 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता पर संबंधित राज्य को 25 प्रतिशत राज्यांश वहन करना होगा।