पटना : कोरोना नियंत्रण के नाम पर आम जनता की गाढ़ी कमाई से अर्जित सरकारी धन के अरबों रुपया के बंदर-बांट की जांच हेतु जन अधिकार पार्टी कि प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को पत्र लिखा है एवं बिहार सरकार से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को अविलंब बर्खास्त करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से इनकी तथा परिजनों की चल और अचल संपत्ति की जांच की मांग की है।
जाप नेता ने कहा कि कोविड-19 हेतु मास्क सैनिटाइजर, पी.पी.कीट, जांच किट, इलाज आदि कई मदों में भारी आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया है। काली सूची में दर्ज कंपनियों से घटिया सामग्री को महंगे दाम पर खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा की फर्जी मरीज के डाटा पर जांच और इलाज करने के नाम पर अरबों रुपए के घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट में पी.आई.एल. भी दर्ज कराएंगे।
