कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाते हुए कहा कि हम समस्या का हल चाहते हैं लेकिन, आपलोग आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो रखिये।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नये कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा कर किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चार सदस्यीय समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट की पहल का सम्मान करना चाहिए और परस्पर विश्वास का माहौल बनाना चाहिए।
सुमो ने अन्य ट्वीट में कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत के निर्णय के बाद भी किसान संगठनों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा नहीं की। वे अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद्द पर अड़े हैं, जिससे राष्ट्रीय पर्व पर राजधानी की सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया है।
सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय गणतंत्र की महानता है कि वह बहुमत की लोकप्रिय सरकार के बनाये कानून के विरोध की आवाज का भी आदर कर रहा है, लेकिन विरोध करने वाले गणतंत्र के उत्सव में भी विघ्न डालने पर आमादा हैं। किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की बनायी समिति पर टिप्पणी से बचाना चाहिए ताकि समाधान में बाधा न पड़े।
