बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 17 वीं विधानसभा के गठन और स्पीकर के चुनाव के समय से ही जोडतोड में लगे लालू प्रसाद के इशारे पर जो लोग एनडीए के कुछ विधायकों के राजद के सम्पर्क होने के फर्जी दावे कर रहे थे और मुख्यमंत्री तक को नये-नये ऑफर दे रहे थे, उन्हें चार सप्ताह तक बिहार की कानून-व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं थी। जदयू की ओर से खरा जवाब मिलने के बाद लालू प्रसाद को बिहार की कानून-व्यवस्था में फिर कमी नजर आने लगी।
दरअसल, राजद के पास जनादेश का सम्मान कर पांच साल विपक्ष में रह कर जिम्मेदार दल के नाते जनता की सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे सच स्वीकार नहीं कर पाते।
अन्य ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने वर्ष 2012 में जल-जीवन-हरियाली मिशन की शुरुआत की, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने में सफलता मिली। अब तक राज्य में 19 करोड पौधे लगाये गए और हरित पट्टी 9फीसद की वृद्धि के साथ 17 प्रतिशत हो गई।
24 000 करोड से अधिक की जिस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ हरियाली बढी, उसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की। इस योजना से लाकडाउन के समय लौटे मजदूरों को गांव के पास काम पाने का अवसर मिला, लेकिन विपक्ष इसकी भी आलोचना करता रहा।
