वर्तमान कर्मियों के वेतन मद में 52,734 करोड़ का व्यय, 10 लाख और बहाली हो तो वेतन पर ही होगा 1 लाख 11 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च
विकास के सारे काम को बंद करना चाह रहा है विपक्ष
पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और इस बार महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादों पर सवाल उठाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष की डपोरशंखी घोषणाओं के तहत यदि वास्तव में दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो राज्य के खजाने पर 58,415.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व से कार्यरत 12 लाख से ज्यादा कर्मियों के वेतन मद में होने वाले खर्च 52,734 करोड़ को इसमें जोड़ लें तो यह राशि 1,11,189.06 करोड़ होती है।
सुमो ने कहा कि जब विपक्ष वेतन पर ही बजट का अधिकांश भाग खर्च करेगा, तो फिर पेंशन, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन, कृषि अनुदान, फसल सहायता,पुल-पुलिया, सड़क, बिजली आदि तमाम योजनाओं के लिए पैसे कहां से आयेंगे? वर्तमान में बजट का आकार 2,11,761 करोड़ का है, अगर वेतन में ही 1 लाख 11 हजार करोड़ रु. खर्च होगा तो फिर ब्याज, पुराने कर्ज के भुगतान सहित अन्य 1,28,979 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय के लिए राशि कहां से आयेंगी?
सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष के झूठे वायदों के अनुसार अगर 1.25 लाख चिकित्सक और 2.50 लाख पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होती है तो वेतन पर 22,270.95 करोड खर्च होगा। 2.50 लाख शिक्षकों व 50 हजार काॅलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर वेतन मद में 20,352.66 करोड़, 95 हजार पुलिस की बहाली पर 3604.22 करोड़, इंजीनियर (जेई) के 75 हजार पदों की बहाली पर 5,780.43 करोड़ व दो लाख अनुसेवकों की नियुक्ति पर वेतन मद में सालाना 6,406.80 करोड़ यानी कुल 58,415.06 करोड़ का खर्च आएगा।
दरअसल झांसा देकर वोट लेने के मकसद से विपक्ष मतदाताओं से ऐसा वायदा कर रहा है, जिसे वह कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा।
