पटना: सितम्बर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने की उम्मीद है। कल चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर बिहार के जिलों में तैयारियों का जायजा लेते हुए असंतोष जाहिर किया। हालांकि बदली हुई चुनाव पद्वति के कारण स्वीकार भी किया कि कोविड-19 के नाम्र्स ने कई पारम्परिक नियमों में बदली तो की ही, कुछ नये को भी जोड़ दिया।
एक जिम्मेवार सूत्र ने बताया कि चुनाव आयोग सभी जिलों से रिपोर्ट आते ही अधिसूचना जारी कर देगी। जिलों से रिपोर्टों के आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है।
आयोग ने पुलिस को सलाह दी कि सिर्फ डंडा ही न चलाएं
पुलिस अधीक्षकों ने बड़ी सफाई से यह बात कह दी कि वे लोग तैयार हैं, इस पर मुस्कुराते हुए टीम ने जवाब दिया कि सिफ डंडा से ही तैयार मत रहिए, लोगों में ये चेतना भी पैदा कीजीए कि महामारी में कैसे मतदान करने हैं। मोतिहारी जिला में 12 विधानसभा क्ष्ेात्र हैं, लिहाजा वहां की तैयारी बड़ी होनी चाहिए। सभी जिलों के स्टेटस की जानकारी लेते हुए टीम ने निर्देश दिया कि वार-लेवल पर चुनाव कार्य में जुट जाएं।
पटना में राज्य निर्वाचन आयोग को टीम ने सूचना दी कि वे जिलावार कार्यों का मूल्यांकन करते रहें और समय आने पर उन्हें चेतावनी तथा आवश्यक निर्देश भी जारी करें। कुछ जिलों ने दैनिक स्तर पर रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है, जबकि कुछ जिलों से रिपोर्ट आने में देरी हो रही है।
भागलपुर कमिश्नरी की रिपोर्ट में देर, कारण- कमिश्नर, डीएम सहित कई कर्मी कोरोनाग्रस्त
डीएम, डीएम इंचार्ज तथा अन्य कर्मियों को कोरोना हो जाने के कारण कार्यों में देर होने की बात आज टीम ने स्वीकार किया बावजूद वहां से रिपोर्टों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भागलपुर, नवगछिया,पूर्णिया,किशनगंज,सहरसा तथा उत्तरी बिहार के मोतिहारी, बेतिया तथा बगहा में बाढ़ ने कहर बरपाया था। नतीजा,प्रशासन बाढ़ के मोर्चे को अधिक संभाला तथा चुनाव निर्देशों पर कम ध्यान दिया। उन जिलों के डीएम को कहा गया है कि वे स्थिति अब नियंत्रण में है, सो चुनाव कार्यों को अंजाम देने के लिए तत्पर हो जाएं।
केन्द्रीय टीम ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि समय≤ पर वह तैयारियों का जायजा लेकर केन्द्रीय टीम को रिपोर्ट भेजते रहे। इससे समन्वय में सुविधा होगी।
आपदा विभाग को भी संलग्न करें
सूत्रों ने बताया कि जिलाधिकारियों ने बाढ़ के पानी के उतरने की शुभ सूचना आयोग देने लगे हैं। उम्मीद है कि चुनाव तक पानी उतर जाएगा। टीम ने निर्देश दिया है नदियों के पार वाले इलाके में बूथों का विवरण और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी उसे प्राथमिकता के स्तर पर दें। नाव तथा आपदा विभाग को भी इसमें संलग्न करें।
टीम ने उम्मीद जतायी है कि अब मतदाता सूची अद्यतन करने का काम अंतिम दौर में होना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने यह भी निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों से बैठक कर उनकी स्थितियों की जानकारी लेकर वे उन्हें सूचित करें ।