पटना: पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय भर्ती परीक्षा के लिए मोदी सरकार ने एक एजेंसी बनाकर छात्रों को दिया तोहफा का गठन को मंजूरी देकर देश के करोड़ों प्रतियोगी परीक्षा के छात्र एवं छात्राओं को एक नया तोहफा दिया। अब रेलवे, एसएससी तथा बैंकिंग सेवा के तहत भर्ती के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा होगी। यह परीक्षा ग्रुप ख और ग के लिए होगी।
प्रतियोगिता परीक्षा में नए बदलाव से उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा शुल्क, परीक्षा देने हेतु यात्रा पर आने वाला खर्च और उनके ठहरने के लिए व अन्य चीजों पर आने वाली अतिरिक्त खर्च करीब ना के बराबर हो जाएगी। खासकर महिला उम्मीदवारों को यात्रा करने और परीक्षा केंद्र के आसपास ठहरने में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगी।
युवा नेता पप्पू वर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा छात्रों के हितों में लिया गया फैसला ऐतिहासिक साबित होगा क्योंकि पूर्व के कुव्यवस्था के कारण छात्रों को हजारों मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस नए नियम से प्रतियोगी छात्रों को सभी विभागों के लिए अलग-अलग परीक्षा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस एक निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। नए नियम के तहत अलग-अलग परीक्षा नहीं देना होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा साल में दो बार होगी। इस नए नियम के तहत 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र रहेगा। बाद में क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा। एक बार मुख्य परीक्षा देने के बाद जो परिणाम में नंबर आएगा वह नंबर ही 3 वर्ष तक लागू रहेगा।
इसी नंबर के आधार पर 3 वर्ष तक विभाग में वैकेंसी रहने पर नियुक्ति पाने के योग्यता उनकी बरकरार रहेगी। इसके पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले प्रति वर्ष परीक्षा देना पड़ता था। पहले छात्रों को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग राज्यों में जाकर परीक्षा देना पड़ता था। इस नए नियम के तहत अब उनको अपने ही राज्य के अंदर अपने ही जिला में परीक्षा केंद्र की व्यवस्था होगी। परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक सारी व्यवस्था कंप्यूटराइज रहेगी जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश नही रहेगी।
