रांची: झारखंड में 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के बजाय तबादले पर ध्यान दे रही है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा के एक ही इलाके में एक दिन के अंतराल में दो उग्रवादीघटनाओं का होना बताता है कि झारखंड में नक्सलियों की जड़ें फिर से मजबूत हो रही हैं।
उन्होनें कहा कि जब एक दिन पूर्व ही वहां बड़ी नक्सली वारदात हुई है तो फिर उस इलाके में दूसरी घटना का होना कई सवाल पैदा करता है। आखिर राज्य की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार का ध्यान जनहित के मुद्दों के बजाय ट्रांसफर और पोस्टिंग पर है।
विदित हो कि राज्य सरकार ने बीते दिन 18 आईएएस को इधर से उधर किया है। इसके तहत मनीष रंजन को कोल्हान प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। राजेश कुमार शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी ई गवर्नेंस का विभाग का सचिव, श्रीनिवासन को खान एवं भूतत्व विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है।
हजारीबाग के नगर आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह को डीसी देवघर, सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह को डीसी धनबाद, आदिवासी कल्याण आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को डीसी गुमला, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव राजेश सिंह को डीसी बोकारो बनाया गया है।
पशुपालन निदेशक चितरंजन कुमार को डीसी साहेबगंज, राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त दिलीप कुमार टोप्पो को डीसी लोहरदगा, कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग के विशेष सचिव राजेश कुमार पाठक को डीसी गढ़वा बनाया गया है।
योजना सह वित्त विभाग के संयुक्त सचिव दिव्यांशु झा को डीसी चतरा, निदेशक उच्च शिक्षा सुशांत गौरव को डीसी सिमडेगा, परिवहन आयुक्त फैज अहमद को डीसी जामताड़ा, कृषि निदेशक छवि रंजन को डीसी रांची, खूंटी के डीसी सूरज कुमार को डीसी पूर्वी सिंहभूम, गुमला डीसी शशि रंजन को डीसी पलामू, वाणिज्य कर आयुक्त भोर सिंह यादव को डीसी गोड्डा, जेल आईजी शशि रंजन को डीसी खूंटी बनाया गया है।
