पटना:  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बात कर कोरोना संकट के दौरान अप्रैल-जून तरह अगले तीन महीने जुलाई-सितम्बर के लिए भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिया जाए। लाॅकडाउन का प्रभाव अभी भी कुछ हद तक बरकरार है और गरीबों को अपने जीवन यापन में मुश्किलें आ रही हैं।

सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लाॅकडाउन के दौरान बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक प्रति महीने 5-5 किलो यानी 15 किलो चावल 28 रु. बाजार मूल्य की दर से 5057.30 करोड़ का तथा 1.68 करोड़ परिवारों को 120 रु. किलो की दर से 610 करोड़ रु.की प्रति महीने 1-1 किलो यानी 3 किलो अरहर दाल मुफ्त में दिया गया।

इसके अलावा अन्य प्रदेशों से आए श्रमिकों व गैर राशनकार्डधारी 86 लाख 40 हजार लोगों को मई और जून में प्रति महीने 5-5 किलो यानी 10 किलो चावल और 2 किलो चना कुल 337.15 करोड़ रु. का मुफ्त में दिया गया। लाॅकडाउन के दौरान कुल 6024.45 करोड़ के खाद्यान्न वितरण से गरीबों को बड़ी राहत मिली।

बिहार में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो मुफ्त खाद्यान्न से वंचित रहा। इसी का नतीजा रहा कि दो महीने के लाॅकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रहने और तमाम तरह के काम-धंघे के बंद रहने के बावजूद कहीं किसी को भूखे रहने की नौबत नहीं आई।

अगर इसी प्रकार और अगले तीन महीने के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया गया तो गरीबों को न केवल बड़ी राहत मिलेगी बल्कि लाॅकडाउन के प्रभाव और बाढ़ व सूखे की असामान्य स्थितियों से भी मुकाबला करने में वे सक्षम होंगे।