पटना : बिहार के माननीयों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। राज्य के सभी विधायक और विधान परिषद इसी वित्तीय वर्ष से अपने फंड से जुड़ें कार्यों की अनुशंसा कर पाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने विधायक फंड को कोरोना की मार से भी अलग कर दिया है।

बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव के मुताबिक साल 2022-23 में बिहार के विधायक और विधान पार्षद अब पूर्व की तरह ही मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से तीन करोड़ तक की योजना के लिए अनुशंसा कर पाएंगे।

सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना काल के बाद माहामारी से निपटने के लिए सरकार को अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए उस दौरान विधायक फंड की राशि का उपयोग किया गया। लेकिन अब जब सबकुछ नियंत्रण में है तो इसकी आवश्यकता नजर नहीं आती है। इसलिए विधायकों को वापस से अनुशंसा का अधिकार दिया जाएगा।

बताते चलें कि, कोरोना महामारी आने के बाद सरकार ने विधायक फंड जिसे अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना जाता है उसके लिए विधायकों और विधान पार्षदों की तरफ से की जाने वाली अनुशंसा को महामारी के बचाव और नियंत्रण के लिए खर्च करने तक सीमित कर दिया था। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में इस योजना की बड़ी राशि कोरोना से बचाव और नियंत्रण के लिए खर्च की गई थी।

जानकारी हो कि, बिहार में हर साल विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसा पर 954 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के इस फैसले से माननीय ने भी राहत की सांस होगी।