नयी दिल्ली/पटना : लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दलित-आदिवासियों और ओबीसी के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री आवास पर आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विवादित 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
आरक्षण के पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर के लिए अध्यादेश
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने आरक्षण के पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने का निर्णय लिया है। अब SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की कई उपब्लिधियों का भी जिक्र किया।
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है। श्री जेटली ने कहा कि आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी। ईसीएचएस का फायदा अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को भी मिलेगा। करीब 45 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को यह फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थर्मल पावर प्रॉजेक्ट्स से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों को 2790 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। अरुण जेटली ने बताया कि 13 प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जेटली ने कहा कि चीनी उत्पादन के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नरायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी।
