नयी दिल्ली : कोरोना से तबाही के बीच आज सोमवार को मोदी सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने के बाद आज पहली बार पूरी केंद्रीय कैबिनेट बैठी और इसमें कोरोना से बेहाल गरीब—गुरबों तथा किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिये गए। इसमें जहां किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी इजाफा करने के लिए कुल 14 फसलों के दाम में 50 से 83 प्रतिशत तक वृद्धि की गई। वहीं फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी—पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक सस्ता कर्ज देने का ऐलान किया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कई तरह के फैसले लिए गए। आइए कुछ प्वाइंट्स में जानते हैं मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में।

• एमएमएमई प्रोत्साहिन के लिए 20 हजार करोड़, 2 लाख एमएसएमई को होगा लाभ।

आज के फैसले के बाद 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी। 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। एमएसएमई के निर्यात का टर्नओवर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने 4000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी। बंद हुई एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला लिया गया है। 48 फीसदी निर्यात एमएसएमई की ओर से होता है।

• रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10 हजार का कर्ज

रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्व नीति (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) का गठन किया है। फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक कर्ज दिया जाएगा।

• किसानों के लिए फैसले

सरकार ने किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी।
धान ज्वार के लिए लागत से 50 फीसदी से ज्यादा दाम मिलेगा। किसानों के अलावा खेती से जुड़ी अन्य गतविधियों को भी वित्तीय मदद दी है। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज लोगों तक पहुंचाया गया। सरकार ने हर मामले पर संवदेनशीलता से काम किया और इसी वजह से समय पर किसानों ने फसल की कटाई का काम किया। इसी वजह से किसानों ने देश को बंपर फसल पैदा कर के दी।

• कर्ज भुगतान की तिथि बढ़ाई गई, ब्याज हुआ सस्ता

खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है।
किसानों को ब्याज में छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है।  समय से कर्ज चुकाने पर किसानों को 4 फीसदी दर पर ऋृण मिलेगा। पिछली बार किसानों को 28 हजार करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी गई।
जल्द ही बचे हुए करीब ढाई करोड़ किसानों को केसीसी योजना के तहत लाया जाएगा।

• प्रवा​सी मजदूरों के लिए रोजगार हो रहा है शुरू

औसतन 10 से 20 फीसदी लोग बाहर से आकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। इनमें से भी सभी वापस चले गए, यह बात गलत है। ट्रेन शुरू होने के बाद अब ये वापस आना भी शुरू हो गए हैं।  कई बड़े उद्योगों ने मजदूरों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की है। पूरे देश की इंडस्ट्री प्रवा​सी मजदूरों के लिए रोजगार हो रहा है शुरू।