दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाया है।
जिसके तहत सांसदों की 30 फीसदी तनख्वाह/सैलेरी एक साल के लिए कम कर दिया गया है। मतलब कैबिनेट ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, 1954 के तहत सैलरी, अलाउंस व पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें संसद के सभी सदस्यों का वेतन और पेंशन एक साल के लिए 30 फीसदी घटाया गया। तथा यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से अपने वेतन में 30 फीसदी कटौती का फैसला किया है।
कैबिनेट ने देश भर में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2020-21 और 2021-22 के दौरान MPLADS के अस्थायी निलंबन को मंजूरी दी। यानी सांसदों को 2 साल तक के लिए सांसद निधि से पैसे नहीं मिलेंगे। तथा अब हर सांसद का 10 करोड़ का फंड देश के निर्माण में खर्च होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की 7900 करोड़ रुपये की राशि भारत की संचित निधि में जाएगी।
