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कोरोना : फिर एक्शन मोड में PM मोदी, 6-12 उम्र वाले बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन

नयी दिल्ली : भारत में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक बार फिर से कड़ाई बरतने पर विचार शुरू कर दिया है। कल बुधवार को पीएम मोदी इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे। वहीं बच्चों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने आज मंगलवार को 6 से 12 वर्ष के बच्चों में कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अनुमति दे दी। डीसीजीआई ने वैक्सीन का सेफ्टी डेटा जमा करने के भी निर्देश दिए हैं।

कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स को दी गई मंजूरी

इसके अलावा 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की भी मंजूरी दी गई है जबकि 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के अलावा ZyCoV-D वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को भी मंजूरी दी गई है। यानी कोवैक्सिन को 6-12 वर्ष आयु वर्ग के लिए, 5-12 वर्ष आयु वर्ग के लिए कॉर्बेवैक्स को और 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ZyCoV-D के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है।

12 राज्यों में कोरोना प्रतिबंध लगने शुरू

उधर भारत में लगातार बढ़ते कोविड मामलों ने फिर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध शुरू हो गए हैं। जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगातार संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही है। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ताजा कोरोना संक्रमण मामलों में 95% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि बिहार में अभी भी कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं।

बुधवार को पीएम की मुख्यमंत्रियों संग बैठक

इसी गंभीर होते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा वे स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय एवं सरकार के आला अधिकारियों के साथ देश में आई कोरोना की चौथी लहर पर गहन चर्चा करेंगे। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कड़ाई से रोक लगाने के अन्‍य उपायों पर विचार संभव है।

जानकारी के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। इसके बाद केरल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 71% और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह, तमिलनाडु में 62% और राजस्थान में 57% की वृद्धि देखी गई।