रांची : सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राजद सुप्रीमो लालू यादव को पैरोल देने पर भी चर्चा हुई। महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगा गया है। जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लालू यादव को पैरोल मिल सकता है।
कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लालू यादव ही नहीं पैरोल की अहर्ता रखने वाले हर कैदी पर विचार किया जायेगा। मंत्री बादल पत्रलेख ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि रिम्स में लालू यादव को संक्रमण का खतरा है। इसकी आशंका रिम्स के डॉक्टरों ने भी जतायी है। उनके पैरोल पर बैठक में चर्चा हुई है। महाधिवक्ता से राय के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा। साथ ही कहा कि बैठक में कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान छूट देने पर भी चर्चा की गई। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर वर्ग को छूट देने पर भी विचार किया गया है। साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है।
कोरोना संकट को देखते हुये राज्य के सभी लोगों को एक रुपये प्रतिकिलो ग्राम की दर से दो महीने तक राशन देने का फैसला लिया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मगर उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है।
झारखंड के बाहर फंसे मजदूर के परिवार को दो हजार रुपये व राज्य के परिवार को एक हजार रुपये क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर दी जायेगी। राज्य में कम बारिश की वजह से राज्य के सात जिलों को 55 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग जिले के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।
कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बनी एक राय तथा लॉकडाउन में कुछ छूट दिये जाने पर भी हुई चर्चा। लेकिन, पीएम के संबोधन का इंतजार है उसके बाद ही कुछ ज़रूरी निर्णय लिए जायेंगे।
सात जिले बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग के किसानों को राहत, इन जिलों के 55 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किये गए हैं। राज्य के 6 लाख 97 हजार परिवार को एक रुपये किलो अनाज निर्णय लिया गया है। कोई भी परिवार दो महीने का राशन एक साथ उठा सकता है। तथा राशन कार्ड अप्लाई करने वाले को भी लाभ मिलेगा।
विधायक एक हजार और दो हजार रुपये नगद गरीब परिवार को देने की कर सकते हैं अनुशंसा तथा डीबीटी से 25 लाख रुपये तक विधायक बांट सकते हैं। राज्य के बाहर फंसे मजदूर परिवार को मिलेगा दो हजार तथा राज्य में गरीब मजदूर परिवार को मिलेगा एक हजार। लालू यादव के पैरोल पर फैसला महाधिवक्ता के राय के बाद लिया जायेगा।
