पटना : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को किफायती उर्वरक सुनिश्चित कर रही है। 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को स्वीकृति दे दी गई है। अतिरिक्त सब्सिडी की इस व्यवस्था पर अनुमानित व्यय 14,775 करोड़ रुपये है।
चौबे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना व कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर द्वारा आयोजित ई-किसान संगोष्ठी “उर्वरकों का संतुलित प्रयोग” विषय पर किसानों व कृषि पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन 18.78, फास्फोरस 45. 32, पोटाश 10.11, सल्फर 2.37 प्रति किलो सब्सिडी दर रुपए में किया गया है। फास्फेटिक उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इन उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा। केंद्र ने डीएपी के एक बैग पर सब्सिडी को 500 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपए किया, ताकि किसान पर बढ़ी हुई कीमत का कोई बोझ न पड़े। भारत सरकार इसके लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी। साथ ही केंद्र सरकर मृदा उर्वरता प्रबंधन हेतु अनेक योजनाओं किसानों के खेतों तक पहुँचा रही है।
संगोष्ठी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना के निदेशक डा उज्जवल कुमार, भूमि एवं जल प्रबंधन प्रभाग के डॉ आशुतोष उपाध्याय, फसल अनुसंधान प्रभाग के डॉ ए के चौधरी, मत्स्य एवं पशुधन प्रभाग के डॉ कमल शर्मा, वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र के डा अभय कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र बक्सर हरिगोबिंद, प्रभारी प्रमुख, डॉ देवकरन, रामकेवल, डॉ मान्धाता सिंह, विशेषज्ञ, किसान आदि उपस्थित थे।
