पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज विधानसभा में साफ कहा कि CAA हर हाल में बिहार में लागू होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत से ही अलग होकर बने तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है। यह केंद्र का कानून है। इसके सही या गलत होने के बारे में, यदि किसी को आपत्ति है तो यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने CAA को अपना खुला समर्थन दे दिया है।
कांग्रेस ने 2003 में ही CAA को दिया समर्थन
विधानसभा में आज विपक्ष ने CAA, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जबर्दस्त हंगामा किया। इसपर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व पीएम के बयान को उधृत करते हुए कहा कि
2003 में ही ये प्रस्ताव आया था और तब कांग्रेस के लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया था। जहां तक एनआरसी की बात है, इसका कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। बेकार में विपक्ष हाय—तौबा मचा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है।
एनपीआर 2010 के प्रावधान पर ही लूगू होगा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एनपीआर के बारे में कहा कि बिहार में यह वर्ष 2010 के प्रावधान के अनुसार ही लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र को इस संबंध में बिहार सरकार के विचारों से अवगत करा दिया गया है। इसके बाद सीएम ने यह भी कहा कि वे जातिगत जनगणना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजने वाले हैं।
