पटना : बिहार विधान मंडल बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष सोमवार को जब बिहार का बजट पेश हुआ तो उस दौरान सदन में नहीं थे। वहीं, आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाकपा – माले के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

बिहार विधान मंडल बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के नेता अजय कुमार समेत कई विधायकों ने यह आरोप लगाया कि जब सड़क से जुड़े सवाल उनके द्वारा पूछे गए तो विभाग के मंत्री उचित जवाब नहीं दे रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस विधायक के नेता अजीत शर्मा ने सदन में किसानों की हकमारी का सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं करवा पा रही है इससे बेहतर है कि राज्य में फिर से शराब चालू कर दिया जाए, भले ही इसका दाम 2 गुना 4 गुना रख दिया जाए। इसके साथ ही इन पैसों से राज्य में कल कारखाना लगाया जाय।

इसके अलावा सत्यदेव राम, महबूब आलम,महानंद सिंह, अजय कुमार, मनोज मंजिल, रामबली सिंह यादव, अरुण सिंह, अवध बिहारी चौधरी, आलोक कुमार मेहता, अमरजीत कुशवाहा और अजीत शर्मा कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर भी आए। लेकिन इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद सभी विपक्षी दल उठ खड़े हुए और विरोध दर्ज कराने लगे।माले विधायक दल के नेता महबूब आलम विरोध करते करते सभा के वेल में आ गए। उन्होंने बेलागंज का मामला उठाया और कहा कि पुलिस पर पीड़िता के पिता को भरोसा नहीं है। उसके पिता को दबंग के बाप के पास जाना पड़ता है। जवाब में दो दिन बाद बेटी की लाश मिलती है।

शौचालय और उसके रखरखाव को लेकर सरकार से सवाल

जबकि बिहार विधानसभा परिषद में प्रश्नोत्तरकाल के दौरान आज एक सवाल और उसके जवाब पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई। दरअसल, राजद के विधान पार्षद रामचंद्र पूर्वे ने पटना में शौचालय और उसके रखरखाव को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि सरकार की तरफ से राजधानी पटना में जो सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। पूर्वे बोले साफ सफाई तो बाद की बात है पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लोग हर एक शौचालय में अपना लोटा लेकर जाते हैं।

जिसके बाद सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सदन में जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार रखरखाव को लेकर जल्द ही पॉलिसी बनाने जा रही है।

वहीं, दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में आज सरकार की नीति की जमीनी हकीकत से सदस्यों ने वाकिफ करा दिया। दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ झाले को लेकर विधान परिषद में आज सवाल उठाया गया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि भू अर्जन पदाधिकारी ने जमीन अधिग्रहण के एक मामले में असली जमीन मालिक की बजाए मिलीभगत कर किसी और को मुआवजे की राशि दिलवा दी। मंत्री रामसूरत राय ने इस मामले को दिखा देने का भरोसा दिया तो आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह सदन में उठ खड़े हुए।