• राज्य में जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि इनपुट अग्रिम अनुदान की पायलट योजना पटना, नालन्दा, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले में कार्यान्वित की गयी है तथा इसके तहत 17,666 किसानों को 10.45 करोड़ रू० अग्रिम अनुदान का भुगतान किया गया। इस योजना को वृहद पैमाने पर लागू करने के लिए 42.00 करोड़ रू० की लागत से कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2019-20 में 6,000 के अनुदान को बढ़ा कर 8,000 प्रति किसान किया जायेगा।
- वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु 42.21 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उर्त्तीण बालिकाओं को प्रति छात्रा 25,000 रू० की राषि उपलब्ध कराने का प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गयी है।
- वर्ष 2019-2020 से अररिया, किशनगंज एवं नवादा जिला में स्थापित नया अभियंत्रण महाविद्यालय में सत्रारंभ किया जायेगा।
- मुजफ्फरपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में 2017-18 सत्र से एम० टेक० की पढ़ाई आरंभ की गयी है तथा सत्र 2019-20 से 5 और अभियंत्रण महाविद्यालयों (गया, नालंदा, भागलपुर, मोतिहारी एवं छपरा) में एम० टेक० की पढ़ाई आरंभ की जायेगी।
- ‘‘आयुष्मान भारत’’ योजना के अन्तर्गत राज्य के 1.08 करोड़ से अधिक लाभुक परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष कैष-लेष एवं पेपर-लेष व्यवस्था के तहत 5 लाख रू० तक की चिकित्सीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। अबतक राज्य में सूचीबद्ध 550 सरकारी एवं 52 गैर सरकारी अस्पतालों में 2.51 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु Golden Card वितरित किये जा चुके हैं तथा 5,807 लाभुकों को लाभांवित किया जा चुका है।
वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत 335 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।
- पीएमसीएच को तीन फेज में विष्व स्तरीय अस्पताल बनाने हेतु 5540.07 करोड रू० की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसके भवन संबंधी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किया जायेगा। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।
- वर्ष 2019-20 में छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैषाली, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई में 11 नये मेडिकल कॉलेज तथा रहुई, नालन्दा में 1 डेन्टल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।
मुफ्त दवा वितरण योजना को सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में कैंसर और मधुमेह की दवाओं सहित 310 प्रकार की दवाएँ मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। साथ ही षल्य कक्ष में उपयोग होने वाली सामग्रियाँ भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के वास भूमि विहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना लागू की गई है।
- राज्य के सभी राजस्व ग्रामों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2019-20 में पूर्ण करने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष 31,290 पदाधिकारियों/ कर्मियों, यथा सिविल अभियंत्रण में डिग्री/डिप्लोमाधारी अभियंताओं एवं अन्य समुह ‘ग‘ एवं ‘घ‘ के कर्मियों का संविदा आधारित नियोजन किया जायेगा।
- पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 17887.56 करोड़ रू० की अनुमानित लागत से प्रथम चरण में दानापुर से मीठापुर तक कुल 16.94 किलोमीटर एवं द्वितीय चरण में पटना रेलवे स्टेशन से नया अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल तक कुल 14.45 किलोमीटर मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है
- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत BPSC(PT) उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को 50,000 रू० तथा UPSC (PT) उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को 1 लाख रू० मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु एकमुश्त प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2018-19 में BPSC (PT) उत्तीर्ण करने वाले 621 छात्र/छात्राओं को तथा UPSC (PT) उत्तीर्ण करने वाले 59 छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी है।
वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत 6 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 900 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना संभावित है।
- राजगीर कन्वेंशन सेंटर के तर्ज पर वाल्मीकिनगर में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण व गया में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु यात्री निवास का निर्माण, मुंगेर में ऋषि कुंड के पास पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण आदि की योजनायें ली जायेंगी।
- वर्ष 2019-20 के नवम्बर, 2019 में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरुनाक देव जी के 550 वें प्रकाशोत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जायेगा।
- घोड़ा-कटोरा क्षेत्र की Eco-sensitivity को देखते हुए करीब 500 से अधिक तांगा चालकों को शत-प्रतिशत अनुदान पर पर्यटन विभाग द्वारा ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
- होटल पाटलिपुत्र अशोक का भारत पर्यटन विकास निगम लि० से बिहार सरकार को 13.50 करोड़ रू० में हस्तान्तरण किया जायेगा तथा शीघ्र ही वहाँ पर नये होटल के निर्माण के लिये RFP आमंत्रित किया जायेगा।
(विमल कुमार सिंह)
