पटना : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को राजद की मांग पर विधान सभा में राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। विपक्षी पार्टी राजद की मांग थी कि राज्य में डोमिसाइल(स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण) नीति लागू हो, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।
विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पहले से ही स्थानीय युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 60 फीसद आरक्षण दिया जा रहा है। इसे और बढ़ाने से बिहार के युवाओं को ही नुकसान होगा। क्योंकि बड़ी संख्या में बिहारी देश के दूसरे राज्यों में हर साल नौकरियां प्राप्त करते हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। विपक्ष ने बिहार सरकार की नौकरियों में सौ प्रतिशत स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग की थी।
