पटना : कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ‘राष्ट्रीय गंगा पर्षद’ की आयोजित पहली बैठक में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बिहार का पक्ष रखते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गंगा सहित बिहार की अन्य नदियों में गाद की वहज से बाढ़ की समस्या को रेखांकित करते हुए ‘राष्ट्रीय गाद नीति’ बनाने की मांग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केन्द्र के अन्य 8 मंत्रियों के साथ कानपुर के 128 साल पुराने बंद किए गए सीसामऊ नाले का गंगा में बोटिंग के जरिए निरीक्षण किया जिससे प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में प्रवाहित होता था। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने बिहार के सभी 142 नगर निकायों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में प्रवाहित करने की जगह नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर एसटीपी व सिवरेज नेटवर्क का निर्माण कर शोधित करने की मांग की।
बैठक में मोदी ने बताया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना की 9 सिवरेज प्रोजेक्ट सहित राज्य के अन्य 22 शहरों में 5,186 करोड़ की लागत से 28 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पटना के बेऊर और करमलीचक में जहां एसटीपी का काम पूरा हो गया है वहीं अधिकांश शहरों में दिसंबर, 2020 तक काम पूर्ण करने का लक्ष्य है।
राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि एसटीपी से शोधित जल को नदी में प्रवाहित नहीं करके उसका उपयोग कृषि कार्य में किया जायेगा। नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे के 12 जिलों को जैविक काॅरीडोर के रुप में विकसित करने के लिए 155.88 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। भोजपुर, बक्सर, छपरा, वैशाली व पटना जिले में 103 कलस्टर में जैविक खेती का काम प्रारंभ कर दिया गया है।
उन्होंने पीएम को बताया कि बिहार के सुल्तानगंज-कहलगांव तक के 7 कि मी के विस्तार को बिक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है। 2018-19 के सर्वे के अनुसार बिहार की नदियों में 1,455 डॉल्फिन पाए गए हैं। बिहार सरकार शीघ्र ही पटना विश्वविद्यालय में डाल्फीन शोध संस्थान स्थापित करेगी।
