पटना : CAA, NRC और NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। इस सबके बीच आज शनिवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक प्रेस कांन्फ्रेंस कर दो टूक कहा कि बिहार में हर हाल में सरकार NPR को लागू करेगी। श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही बिहार में NPR पर काम चालू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई राज्य NPR को नकार नहीं सकता। श्री मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो बंगाल में NPR लागू नहीं करके दिखाएं।
15 से 28 मई तक पहला चरण
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 15 मई से NPR पर काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत 28 मई तक चलने वाले पहले चरण में मकान का सूचीकरण किया जाएगा। उसके बाद मकान की गणना की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जनगणना कार्य से इनकार करने पर सरकारी कर्मियों को अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि NPR कार्य से कोई भी इनकार करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ 1 हजार अर्थदंड लगाया जाएगा।
सबको करना होगा CAA को लागू
वहीं नागरिकता संशोधन कानून पर श्री मोदी ने कहा कि बंगाल और केरल को भी इसे लागू करना होगा। राजनीतिक बयान बाजी करना है तो कर लें, लेकिन उन्हें लागू करना होगा। पाकिस्तान के ननकाना में हुए जगजीत कौर प्रकरण का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक ऐसे मामलों से लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बना है। उन्होंने कहा कि इसी धार्मिक प्रताड़ना के कारण उपरोक्त तीन देशों में अल्पसंख्यको की आबादी लगातार घटती जा रही है।
