पटना : एनआरसी (नेशनल रजिस्टर फाॅर सिटिजनशिप) बिहार में भी लागू हो गया। इसके तहत बिहार के सीमावर्ती जिलों यथा, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मोतिहारी तथा बेतिया में भी इस पद्धति के तहत जांच होगी कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार में जड़ जमा चुके हैं। इस आशय का एक पत्र बिहार सरकार को मिला है। इसकी जांच भारत सरकार के उस उपक्रम द्वारा होगी जो इसकी जांच के लिए गठित है। इसमें राज्य सरकार से भी सहयोग अपेक्षित है। खास कर, इसमें जिलों में पदस्थापित आईएएस पदाधिकारी अपनी एक एजेंसी बनाकर सहयोग करेंगे।
केंद्र से आई चिट्ठी, सहयोग अपेक्षित
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि किशनगंज तथा अररिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या से इंकार नहीं किया जा सकता। कारण कि-वहां बाजाप्ता राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एक गैग ही है जो बांग्लादेशियों से एक निश्चित राशि लेकर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, और आधार तथा अन्य कागजातों को बनाकर उन्हें बोनाफाईड सिटिजन की अर्हता मुहैया करा देता है।
बहरहाल, इस संबंध में इन्टेलिजेंस वर्षों से सरकार को रिपोर्ट देती रही है। एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 1990 से ही स्टेट इंटेलिजेंस इस पर रिपोर्ट देती रही है। कुछ नेताओं का वोट बैंक आधार ही यही रहा है। इस संबंध में सबसे क्रेडिट नेपाली नागरिक का है जो लाख गरीबी के बावजूद अपनी जड़ों से हिले नहीं।
