पटना : बिहार के शिक्षकों को अब पहचान पत्र दिया जाएगा। बिहार विधान परिषद में सरकार की ओर से 12 जुलाई को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि प्राथमिक से लेकर इंटर स्तरीय शिक्षको को राज्य सरकार द्वारा जारी पहचानपत्र दिया जाएगा। देवेशचंद्र ठाकुर के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री के जवाब के बीच हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री ने यह घोषण की।
4 लाख टीचर को सरकार करेगी आई कार्ड जारी
सदन में देवेशचंद्र ठाकुर ने शिक्षकों की समस्या को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। श्री ठाकुर ने पहचानपत्र के बिना शिक्षकों को होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं, चाहे वे संविदा पर कार्य कर रहे हों या पुरानी व्यवस्था के तहत स्थायी नियुक्ति पर। लेकिन जब किसी सरकारी कार्यालय में उन्हें अपने पहचान का प्रमाण देना होता है, तब उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता। पासपोर्ट कार्यालय जैसे कई संस्थानों में नियोक्ता द्वारा जारी पहचानपत्र की मांग की जाती है। ऐसे में सरकार या नियोक्ता संगठन की ओर से उन्हें पहचान पत्र अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।
विधान परिषद में ध्यानार्षण प्रस्ताव में उठा मामला
शिक्षा मंत्री ने नियमावली व सरकार की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों को फिलहाल पहचान पत्र नहीं दिया जा सकता है। इस पर सदस्यों ने कहा कि विधाानसभा, विधानपरिषद व अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पहचानपत्र उपलब्ध कराया जा सकता है तो शिक्षकों को यह सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध करायी जा सकती है। सदन के सदस्य शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के प्राथमिक से लेकर इंटर विद्यालयों तक के सभी 4 लाख शिक्षकों को पहचानपत्र देने की घोषणा कर दी। पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगरपालिका जैसे संस्थानों द्वारा नियुक्त शिाक्षकों को वे पहचानपत्र उपलब्ध कराएंगे।
