पटना : केंद्र सरकार ने बिहार सरकार ने बड़ा फैसला  है। मोदी सरकार द्वारा बिहार में कई सड़कों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ इसकी घोषणा की है। पटना एयरपोर्ट का संचालन भी अब निजी हाथों में होगा। इसके अलावा पटना से प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कुल 13 तरह की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने या फिर उसे लीज पर देने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल छह लाख करोड़ जुटाए जाएं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसका पूरा खाका पेश किया है।

दरअसल, बिहार की जिन 7 सड़कों को निजी हाथों में दिया जाएगा उनमें हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, पूर्णिया-दालकोला, कोटवा-मेहसी-मुजफ्फरपुर, खगड़िया-पूर्णिया, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा, बाराचट्टी-गोरहर और मोकामा-मुंगेर की सड़क के शामिल है।

वहीं, पटना एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। केंद्र सरकार पटना एयरपोर्ट को जब लीज पर देगी तो उसे 1000 करोड़ की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश के कुल 25 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने का फैसला किया है। इनमें से 6 एयरपोर्ट इसी साल निजी हाथ में चले जाएंगे जबकि 6 एयरपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष में। इसके साथ ही पटना जंक्शन से प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।