पटना : निर्वाचित पंचायत राज के प्रतिनिधियों को जल्द ही बंदूक व रायफल की अनुज्ञप्ति मिलेगी। सुरक्षा पर खतरा को देखते हुए सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। सूबे के सभी डीएम-एसपी को इसके लिए सरकार के स्तर से पत्राचार किया गया है। दोनों अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, सूबे के निर्वाचित पंचायत राज प्रतिनिधियों ने सुरक्षा की गुहार अपने विभाग के अधिकारियों से लगाई थी। असुरक्षा की भावना से घिरे जनप्रतिनिधियों के पत्राचार पर सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश जारी किया है। पंचायत राज विभाग के निदेश डा. रंजीत कुमार सिंह ने इससे संबंधित पत्र डीएम को जारी करते हुए कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का अभ्यावेदन बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रहा है।
शस्त्र लाइसेंस की मांग की जा रही है। ऐसे में जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसके निस्तारण का कार्य किया जाए। इस कार्य के लिए जिलास्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाए। 18.5.22 की तिथि में जारी इस पत्र में कहा गया है कि प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सरकार के इस पत्र का अनुपालन अब किस स्तर पर होता है देखना दिलचस्प होगा। कितने जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस मिलता और इसका आधार क्या होता है आने वाले समय में साफ होगा।
