पटना : बिहार में नीतीश कैबिनेट के अंदर जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कैबिनेट में मंत्री और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया है।
जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से बात कर फैसला
उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव, बाबू कुंवर सिंह जयंती को लेकर पार्टी से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार में भी लोग अत्यधिक व्यस्त थे। जिनको पार्टी के तरफ जो काम दिया था उसे निभाने में व्यस्त हो गए थे।लेकिन, अब जब सभी लोग स्थिर हुए हैं तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से बात कर फैसला लिया जाएगा।
सहनी हो चुके हैं बाहर
दरअसल, मालूम हो कि कुछ दिनों पहले एनडीए से बाहर होने के बाद बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट से भी बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उनके इस विभाग का कामकाज भी तारकिशोर प्रसाद के पास में है। ऐसे में जल्द ही कैबिनेट विस्तार किए जाने की चर्चा चल रही है।
कई ऐसे मंत्री जिनके पास दो या उससे अधिक विभाग
वहीं, कैबिनेट विस्तार को लेकर यह कहा जा रहा है कि वर्तमान में नीतीश कैबिनेट के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास दो-दो विभाग है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार कर उनके कामकाज के भार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वही मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो भाजपा और जदयू के कई और नेताओं को भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा।
सीएम के पास है 5 विभाग
गौरतलब हो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 5 विभाग है। जिनमें सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग शामिल है।इसके अलावा मुख्यमंत्री उन सभी विभागों का प्रभार ले सकता है जिन विभागों में अभी कोई मंत्री नहीं है।वहीं, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास में भी वर्तमान में 4 विभाग है जिनमें नगर विकास एवं आवास विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग,और अब पशुपालन विभाग। जबकि बिहार में एक और उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के पास भी दो विभाग है।
नए चेहरे हो सकते हैं शामिल
वहीं, इस कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी का अनुसार तमाम मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार को लेकर नए लोगों के हाथ में यह विभाग दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कुछ मंत्रियों का पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा सकता है।
